केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ मधील प्रमुख मुद्दे
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ मधील प्रमुख मुद्दे

१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरू केले तेव्हा सर्वजण त्यांच्या टीव्ही/मोबाइल स्क्रीनवर चिकटून होते. जवळजवळ प्रत्येक उद्योगाला कोविड-१९ चा फटका बसला होता, जो या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा उंचावण्याचे मुख्य कारण बनला. चला २०२१ च्या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे पाहूया.
जनरल
- भारताच्या इतिहासातील पहिले डिजिटल बजेट
- वाहन स्क्रॅपिंग धोरण. वैयक्तिक वाहनांच्या बाबतीत २० वर्षांनी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत १५ वर्षांनी वाहनांची फिटनेस चाचणी घेतली जाईल.
- नवीन आरोग्य योजनांसाठी आरोग्यसेवा क्षेत्राला ६४,१८० कोटी रुपयांची तरतूद
- कोविड-१९ लसीसाठी ३५,००० कोटी रुपयांची तरतूद
- ३ वर्षांत ७ मेगा टेक्सटाइल इन्व्हेस्टमेंट पार्क सुरू केले जातील.
- भांडवली खर्चासाठी ५४ लाख कोटींची तरतूद
- रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी १८ लाख कोटी रुपये
- रेल्वेला १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद
- विमा कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव. थेट परकीय गुंतवणूक ४९% वरून ७४% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव.
- ठेव विमा संरक्षण. अडचणीत असलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना मदत करण्यासाठी ठेवींची सोपी आणि कालबद्ध उपलब्धता.
- कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत 'लहान कंपन्या' ची व्याख्या पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रस्ताव. २ कोटींपेक्षा कमी भांडवल आणि २० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल.
- निर्गुंतवणुक: एलआयसीचा आयपीओ, कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीचे काम आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये पूर्ण होईल अशी घोषणा
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर
- ज्येष्ठ नागरिक: ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनुपालनाचा भार कमी. जर व्यक्तीला फक्त पेन्शन उत्पन्न आणि व्याज उत्पन्न मिळत असेल तर आयटीआर दाखल न करण्याचा प्रस्ताव.
- आयटी कार्यवाहीसाठी लागणारा वेळ कमी करणे: गंभीर करचुकवेगिरीची प्रकरणे वगळता, कर निर्धारण कालावधी पुन्हा सुरू करणे 6 वर्षांवरून 3 वर्षांपर्यंत कमी केले.
- 'वाद निराकरण समिती' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव. (करपात्र उत्पन्न ५० लाख आणि वादग्रस्त उत्पन्न १० लाख)
- नॅशनल फेसलेस इन्कम टॅक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) सेंटर
- अनिवासी भारतीयांना सवलती: दुहेरी कर आकारणीसाठीचा त्रास दूर करण्यासाठी नियम अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव
- कर लेखापरीक्षण मर्यादा: कर लेखापरीक्षणाचा प्रस्ताव ५ कोटींवरून १० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला आहे (फक्त ९५% डिजिटायझ्ड पेमेंट व्यवसायासाठी)
- लाभांश उत्पन्नावरील आगाऊ कर देयकावर सवलत देण्याचा प्रस्ताव
- विमान भाडेतत्त्वावर देणाऱ्या कंपन्यांसाठी कर सवलतींचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव
- लहान धर्मादाय संस्था. अनुपालन मर्यादा १ कोटीवरून ५ कोटी करण्यात आली.
- नियोक्त्याकडून कर्मचाऱ्याच्या योगदानाची उशिरा जमा रक्कम वजावट म्हणून स्वीकारली जाणार नाही.
- स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन: आणखी एका वर्षासाठी कर सुट्टीतील सूट
- विविध कापड, रसायने आणि इतर उत्पादनांवरील शुल्क कमी केले.
- सोने आणि चांदी (बीसीडी कमी)
- कृषी उत्पादने: कापूस, कच्चा रेशीम, अल्कोहोल इत्यादींवर सीमाशुल्क वाढवले.
२०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. भारतीय ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील आघाडीच्या ब्रँड्सनी स्वयंसेवी वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाचे स्वागत केले आहे. यामुळे केवळ नवीन वाहनांची मागणी वाढण्यास मदत होणार नाही तर इंधन-कार्यक्षम वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे वायू प्रदूषण कमी होईल. नवीन राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमासाठी ६४,१८० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे कौतुकही झाले. या कार्यक्रमाचा निधी भारतात प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक आरोग्यसेवा विकसित करण्यासाठी वापरला जाईल.
आपल्या देशातील लोकप्रिय अर्थतज्ज्ञांनी राजकोषीय विस्तारावर लक्ष केंद्रित करणारा अर्थसंकल्प दिल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे कौतुक केले असले तरी, असमान वाढीच्या समस्या सोडवल्या जात नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. थोडक्यात, या अर्थसंकल्पात विशिष्ट उद्योगांसाठी काही नकारात्मक मुद्दे असतील; परंतु ते महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारणांसह अनेक सकारात्मक संकेत देखील देते.
आकर्षक ऑफर: ₹६०० पहिल्या रिचार्जवर मोफत शिपिंग क्रेडिट्स . 1000. कोड: FLAT600 *अटी आणि शर्ती लागू
